CAA: तीन पड़ोसी मुस्लिम देशों, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोग, जो दिसंबर 2014 तक यातना का शिकार होकर भारत आए थे, उन्हें सीएए के तहत भारतीय नागरिकता दी जाएगी।
CAA Law: मोदी सरकार ने 11 मार्च 2024 को देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नागरिकता संशोधन बिल 2019 को संसद द्वारा पास किया गया था। अब इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।
CAA के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान हो जाएगा। आज के इस आर्टिकल में आप विस्तार से जानेंगे कि नागरिकता संशोधन कानून क्या है?, यह बिल संसद से कब पास हुआ और इससे किसे फायदा होगा। आइए जानते हैं नागरिकता संशोधन कानून क्या है?
नागरिकता संशोधन कानून (CAA ) क्या है?
नागरिकता संशोधन कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध देशों के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया है।
CAA किस वर्ष पारित किया गया था?
नागरिकता संशोधन बिल पहली बार साल 2016 में लोकसभा में पेश हुआ। यहां से यह पास तो हो गया लेकिन राज्यसभा में अटक गया। कुछ समय बाद इसे संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। फिर नागरिकता संशोधन बिल 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में प्रस्तावित किया गया। बिल 9 दिसंबर 2019 को ही सदन से पारित हो गया था। 11 दिसंबर 2019 को ये बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। इसके बाद 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी थी।
नागरिकता के लिए CAA का क्या प्रावधान हैं?
नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार का है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थी जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई या पारसी धर्म के है उन्हें भारतीय नागरिकता दी जानी है। CAA के तहत प्रावधान है कि केवल 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आकर बसने वाले व्यक्तियों को ही नागरिकता दी जाएगी। इसके तहत वैध यात्रा दस्तावेजों (पासपोर्ट और वीजा) के बिना भारत में प्रवेश करने वाले लोगों को अवैध अप्रवासी बताया गया है। या फिर ऐसे लोग जो वैध दस्तावेजों के साथ भारत आए थे लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहां रुके रहे है।
क्या CAA का असर भारत नागरिकों पर भी पड़ेगा?
भारत के नागरिकों पर CAA का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसे केवल पड़ोसी देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए पेश किया गया है।
CAA के तहत कैसे दी जाएगी नागरिकता?
आवेदकों की सुविधा के लिए गृह मंत्रालय ने एक पोर्टल तैयार किया है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इस पोर्टल पर आवेदकों को वह वर्ष बताना होगा जब उन्होंने बिना किसी दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था। नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदकों से किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। पात्र विस्थापितों को ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर ही आवेदन करना होगा। जिसके बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और उसके बाद ही आवेदक को नागरिकता दी जाएगी।
CAA के तहत नागरिकता के लिए अन्य कौन सी शर्तें पूरी करनी होंगी?
भारतीय नागरिकता के लिए आवेदकों को आवेदन की तारीख से पहले भारत में कम से कम 12 महीने लगातार बिताने होंगे। अधिसूचित नियमों में यह भी कहा गया है कि बारह महीने की उक्त अवधि से ठीक पहले के आठ वर्षों के दौरान, आवेदकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के योग्य होने के लिए भारत में कम से कम कुल छह साल बिताने होंगे।
इसके अलावा, आवेदकों को एक घोषणा पत्र भी जमा करना होगा कि वे मौजूदा नागरिकता को “अपरिवर्तनीय रूप से त्याग” देते हैं और वे “भारत को अपना स्थायी घर” बनाना चाहते हैं। उन्हें यह घोषणा करनी होगी कि वे भविष्य में छोड़ी गई नागरिकता का दावा नहीं करेंगे।
CAA को लेकर देश में विवाद क्यों हो रहा है?
नागरिक (CAA) कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के विशिष्ट धार्मिक समुदाय (हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी) को अवैध अप्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता का प्रस्ताव दिया गया है। इस पर कुछ आलोचकों का तर्क है कि यह खंड भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। जिसके चलते यह विवादों से घिरा हुआ है।
भारत में CAA कानून को लेकर विवाद चल रहा है। इस कानून को लेकर खूब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि यह कानून लोगों की मदद के लिए है। आपको बता दें कि सीएए कानून को लेकर हर किसी की अलग-अलग सोच है। आपको यह लेख कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही लेख पढ़ने के लिए Lifewingz को फॉलो जरूर करें।